ਨੋਮੁਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ : ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, GDP ਗ੍ਰੋਥ ਘਟ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਭਾਰਤ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2023 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਏਜਸੀ ਨੋਮੁਰਾ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟ ’ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੋਮੁਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ 75 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਵਾਰ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
ਦਰਅਸਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 5 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੋਨਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਨੋਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ 75 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.75 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ’ਚ ਸਲੋਡਾਊਨ ਯਾਨੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਣ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ 2022 ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਨੋਮੁਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 2023 ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।