UPI ''ਤੇ MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ, ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਬੋਲੇ, "ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ?"

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। BharatPe ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ UPI ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਣਿਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ RBI ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'ਭੂ-ਆਧਾਰ'

'UPI ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ'

ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ UPI ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ATM ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 30,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ UPI 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Toll Plaza 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗਰੋਵਰ ਨੇ RBI ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਪਲੱਸ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ NPCI ਦੇ ਲਗਭਗ 1,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UPI ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੌਣ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੀੜੇ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ UPI ਅਤੇ RuPay 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ

14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ MDR ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ MDR ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਵੀ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 56 ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਰੋਸ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt