BRICS 2026 : 140 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ''ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ'' ''ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ

Monday, Sep 14, 2026 - 01:11 PM (IST)

BRICS 2026 : 140 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ''ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ'' ''ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 140 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 00ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕਰੋ ਵਪਾਰ..!' BRICS 'ਚ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Ignore

ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ, 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੀੜੇ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਲਦ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖੰਡ, ਜਾਣੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ : ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ, 4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'ਭੂ-ਆਧਾਰ'

ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 56 ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਰੋਸ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Toll Plaza 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News