ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ UPI ! ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਡੀਲਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। CAIT ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,700 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ', ਇੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ UPI ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ₹40 ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ MDR ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ MDR ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 17,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,700 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।" ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAIT ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਪੀਆਈ ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।