ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ GST ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਵਿਕਲਪ

ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:
1. 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਰ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
2. 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਰ - ਇਸ 'ਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਸਿਰਫ਼ 601 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਡਾਟਾ, Jio ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਫ਼ਰ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਫੋਨ 'ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਫਰੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਫਲਾਈਟ 'ਚ luggage bag ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8