FTA ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; 2027 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਲਕ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ (ਕਸਟਮ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬਣਾ ਸਕਦੈ ਕਰੋੜਪਤੀ; ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ

ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੱਖਣੀ ਅੇਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ASEAN) ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ 40,833 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸੀਆਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ), ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੇ ਭਾਅ?

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ:

• ਜਾਪਾਨ: 11,365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

• ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ: 10,872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE): 9,267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

• ਆਸਟਰੇਲੀਆ: 5,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Pizza Lovers : ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ Domino Pizza, ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼' (MFN) ਸ਼ੁਲਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ FTA ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ:

1. ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 6 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

2. ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸ਼ੁਲਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਵਧੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (EFTA), ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਘਰ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਲਾੜਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਭਾਅ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt