ਰਘੁਰਾਮ ਬੋਲੇ, 2006-2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਲਈ ਬੈਂਕਰਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ 2006-2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਲਈ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 
ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟ 'ਚ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਲਾਉਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ 2006-2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵਰਗੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਪਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਲਓ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਜ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।