ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ.)' ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ 6.95 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 'ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ' ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੇ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।
 

ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।