ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਔਸਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਰਿਫੰਡ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦਰਅਸਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ., ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ., ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਸਿਸ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ(DGGST) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਲੇਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ  ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਕ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਰਕਮ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਰਕਮ ਜੋੜ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਬੈਂਕ
ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ DGGST ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਅਰਬ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਂਚ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
DGGST ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਯਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਜ਼, ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਰਿਫੰਡ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਬੈਲੇਂਸ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਡੀਮਡ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।