ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਸਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਰ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੱਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।