ਭਾਰਤੀ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ''ਚ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ— ਸਕਿਮਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਪੀ.) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਪਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2,00,000 ਟਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਪੀ. 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਔਸਤਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੀ ਖੇਪ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟ
ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਲਕ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ
ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਜੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 9,00,000 ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5,00,000 ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।