ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫਰਾਟੈੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਲੀਲ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਕੀਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।