ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰਾਜਾਂ (ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004-05 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2005-06 ਵਿੱਚ 18 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। 2009-10 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸੂਡਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ?

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਰਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੂਡਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ) ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ?

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇ। 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।