IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ , National Accounts Data ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ C ਗ੍ਰੇਡ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ C ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ 24K-23K-22K ਦੀ ਕੀਮਤ

IMF ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ C ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI), ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ B ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, IMF ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ B ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਗਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਗ੍ਰੇਡ ਏ: ਡੇਟਾ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਡ ਬੀ: ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ।

ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ: ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ, IMF ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ

ਗ੍ਰੇਡ ਡੀ: ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

IMF ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ GDP ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    1 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੈਕਪਾਟ! ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ

ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 8.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

GDP ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt