‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2025-26 ’ਚ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗੀ ਛਾਲ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਖਪਤ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੈਂਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਮਿਆਦ ’ਚ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ

ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐੱਸ ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਇਕਾਨਮਿਕ ਆਊਟਲੁਕ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟ’ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ) ’ਚ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੋਖਮ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਪਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 375 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਾਮਦਮੁਖੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।