ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਭੂਚਾਲ! ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਦਿੱਗਜ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ 24K-23K-22K ਦੀ ਕੀਮਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਇਕਾਈ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਤੋਂ 2021-22 ਵਿਚਾਲੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ’ਚ ਕੁਲ 17,450 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਬੀਮਾ ਇਕਾਈ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ 12,450 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    8th Pay Commission: ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਪੁਰਾਣੇ 29 ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ... ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ 10 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ - ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਤੱਕ, ਯੋਜਨਾ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ - ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt