ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ-ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਖਤ ਕਦਮ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ ਤੋਂ 10,247 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਨੇ ਦੇ ਸ਼ਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਾਇਕ ਕੇਅਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸਟੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ 10.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਵਿਡੇਂਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕੇਅਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰੇਗਾ।
-ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਟੇਟਮੇਂਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,''16 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਕੇਅਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ10.4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 5.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਵਿਡੇਂਡ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਇੰਡੀਆ-ਵੇਦਾਂਤਾ ਮਰਜਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 5.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਡਿਵਿਡੇਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।'' ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਆਬਟਿਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੇਅਰਨ ਯੂਕੇ-ਇੰਡੀਆ ਬਾਏਲੇਟਕਲ ਇਨਵੇਸਟਮੇਂਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-ਟਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
-ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 10,247 ਕਰੋੜ ਰੁ ਦੇ ਰੇਟ੍ਰੋਸਪੇਕਿਟਵ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਿਆਜ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
-ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਇਨਡਾਇਰੇਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵੈਲਯੂ ਅਸੇਟਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮ -ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅਧਿਰਿਕਤ ਪ੍ਰੋਡਕਿਟਵ ਟਾਂਸਫਰ ਦੀ ਵੈਲਊ ਲੋਕਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਟਰਨਲ ਰਿਗੁਪਿੰਗ ਦਾ ਹੈ।
-ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਿਆਜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪੇਨਲਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਨਲਟੀ ਦਾ ਨਵਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 100 ਤੋਂ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੇਨਲਟੀ ਦਾ ਪਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਨਲਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-2007 'ਚ ਅਸਟੇਟ ਟਾਂਸਫਰ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
-ਕੇਅਰਲ ਐਨਰਜੀ ਨੇ 2006 'ਚ ਆਪਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਅਰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ 9.8% ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਡਾਫਟ ਅਸੇਸਮੇਂਟ ਜੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
-ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਕੇਅਰਨ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਸੰਬਰ 2007 ਤੱਕ ਫਾਇਨਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ।