ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ' ਤੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ' ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ-
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ 10 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ. ਸੀ.) ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਛੋਟ-
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ., ਈਥੇਨੌਲ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਟਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।