ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ''ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯਾਤ ਦਾਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 5% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।