ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ''ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ , ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲ...  ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਇਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ...

ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।'' ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਚੀਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੇਮੀ ਵਾਲ। ਰੇਮੀ ਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਅਰਪੀਸ ਅਤੇ ਵਿੱਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰੇਮੀ ਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ14.42 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1.52 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ, ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ!

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।