ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਫ਼ਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਸਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ’ਤੇ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ.) ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼’ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿੱਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵਲੋਂ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ - ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿ ਅਣਉਚਿੱਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   White lung Syndrome ਦਾ ਕਹਿਰ, ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਰੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ 36.75 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8