ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਨੌਕਰੀ ''ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟ 26 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਤਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 7,968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10,705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਤਾਈ, ਬੁਣਾਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਈਥੋਪੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।