ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ : ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ , ਐੱਮਡੀਬੀ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
09/07/2023 4:53:51 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ G20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, G20 ਵਿੱਤ ਟ੍ਰੈਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (MDBs) ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ 65000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਸੋਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਗੀ ਪੀਲੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਚਮਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 10 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। G20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ-ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਇਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮਾਰਗ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ Toilet ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ, ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
G20 ਫਾਈਨਾਂਸ ਟ੍ਰੈਕ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰ, ਵਿੱਤ ਟਰੈਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rasna ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀਆ! 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NCLT ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
