EFTA ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਈਐਫਟੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (ਐਮਐਫਐਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ EFTA ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਐੱਫਟੀਏ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ'! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਣ

EFTA ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਾ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Airtel ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ

ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਐੱਫਟੀਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FASTag KYC ਤੱਕ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8