ED ਨੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰਾਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਲਖਨਊ ਦਫਤਰ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਅਮਰਾਪਾਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਅਮਰਾਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ(ਰੇਰਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰਾਪਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਮਿਲੇ ਪੱਟੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਅਮਰਾਪਾਲੀ ਦੇ 42000 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਆਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(ਐਨਬੀਸੀਸੀ) ਅਮਰਾਪਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।