ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ,NOC ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

.@narendramodi सरकार का दिल्ली के लिए एक बड़ा निर्णय। घरेलू उद्योगों का अब कार्य करना आसान हुआ । प्रदूषण, लेबर और उद्योग विभाग के एनओसी की जरूरत नहीं। तीन लाख घरेलू उद्योगों को होगा फायदा।@BJP4India @BJP4Delhi

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) November 16, 2019

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 'ਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।