ਰੇਪੋ ਦਰ ਨਾ ਘਟਣ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ''ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।’’ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ. ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 1.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 0.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਈ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਓਧਰ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭੀਕ ਬਰੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਆਰਥਕਿ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 70.70 ਅੰਕ ਡਿੱਗਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ। ਬੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 70.70 ਅੰਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 40,779.59 ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 24.80 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 12,018.40 ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੀਅਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੋਮਾਹੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰੀਅਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਾਰੇਡਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੌਥਾਈ-ਚੌਥਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਹੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ।’’

ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ।

ਐਨਾਰਾਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਟਾਟਾ ਰੀਅਲਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੈ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।’’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਰ. ਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ) ਅੰਸ਼ੁਮਾਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈੱਡ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।