ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ

ਮੁੰਬਈ—ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਫ6 ਫਿਨਸਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐੱਫ6 ਫਿਨਸਵਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਸ 'ਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਫ6 ਫਿਨਸਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਪੰਕਜ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਫ6 ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਐੱਫ6 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਰਕਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ6 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਸਰਕਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ6 ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਦਾਅ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਗ੍ਰੇਅ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮਾਰਕਿਟ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਸਟਾਕ ਬਲੋਕਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਆਧਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਾ ਫਿਨਵੇਸਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਫ6 ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰੋਕਰਸ 18 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਰਿਟਰਨ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।