ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਜਾਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਲੋਕ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸਰਪੰਚ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8