ਪੰਜਾਬ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ’ਚ ED ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
Sunday, Sep 29, 2024 - 08:22 AM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) – ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-108 ’ਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਘਰ ’ਚੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਜ ਕਪੂਰੀਆ, ਸੰਕੇਤ, ਸੋਨੂੰ, ਰਜਤ ਕਪੂਰ ਤੇ ਨਿਖਿਲ ਕਪਿਲ ਖਿਲਾਫ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਲਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-156(3) ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ।
