''ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕ੍ਰੇਡਾਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ’ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 4 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਪਟੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਿਲਡਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BCCI ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ IPL ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ITAT ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।