ਬਜਟ 2018: ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ''ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ''ਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਸਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੰਬਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉਦਮਾਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ।