ਬੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਚਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਲਸਬਰਗ, ਸਬਮਿਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰੇਵਰੀਜ਼ (ਯੂਬੀ) ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ

ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ  ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ 88% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - ਫੇਸਬੁੱਕ: ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਹਾਰੀ 'ਐਂਟੀਟਰੱਸਟ ਕੇਸ' ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰੂਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਏ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਲਦ ਬਦਲੇਗਾ ਰੂਪ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ 'ਡਾਊਨਲੋਡ'

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।