ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਮੁੰਬਈ—ਦੀਵਾਲੀਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਬੇੜੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ। 
ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਕੋਟਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਿਪਟਾਨ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲੀ ਅਮਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।'' ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਅਮਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।