25 ਫੀਸਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ''ਤੇ ਅੜੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। 
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਬੀ. ਏ) ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਈ. ਬੀ. ਏ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 4 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।   ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 11ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 37 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨ ਧਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।