ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ''ਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ 2020-21 ''ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ : ਸਰਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - 2020-21 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਨ ਨਰੇਗਾ' ਅਤੇ 'ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਸਸੀਮੀਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 36 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 77 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੋਜ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ GST ਛੋਟ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।