ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ 34 ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 18 ਪਲਾਂਟ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਾਇਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸੀਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.  ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ,ੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨÍ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (1740 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੜਗਠਨ/ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਏ. ਆਰ. ਸੀ./ਏ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰਿਲ ਲਿੰਚ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ।