23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 13.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2019 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 23 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ।

10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਰੋਨਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 3.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਐਲਐਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।