ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹੋਏ ਜਾਰੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵਾਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਬਰੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਸਨ 12.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਹਾਰਾ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਨਵਾਦਾ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਵਰਕਰ, ਰੀਜਨਲ ਦਫਤਰ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਪੂਨਮ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 12.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 12.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਖਨਊ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਮੇਰਠ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਦੌੜਾ ਵਾਸੀ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ 2007 ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਤੋਂ ਇਕ ਮਨੀ ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 2009 ’ਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਓ. ਪੀ. ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਬਰੀ ਕੱਟਣ ’ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਟਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2430 ਰੁਪਏ ’ਚ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਏ. ਸੀ. ਬੱਸ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਗਲਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 9 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।

* ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-21 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੌਕ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਲਈ ਨਾਨ ਏ. ਸੀ. ਬੱਸ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੰਡਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਨੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਕਾਰਡ ਹੜੱਪ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਹੀ ਰਕਮ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਨਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਕਾਰਡ ਹੜੱਪ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਨਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਕਾਰਡ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬਾਟਾ ਦੇ ਇਕ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਗਹਾਕ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਾਟਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਤੁੜੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 22 ਡੀ ’ਚ ਸਥਿਤ ਬਾਟਾ ਦੇ ਇਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਟਾ ਸਟੋਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 402 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੈਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਟਾ ਉਸ ਬੈਗ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।