ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ?

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਾਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ 2025 ’ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਜੁੜਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 1964 ’ਚ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੋਹੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ।

ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਾਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ (ਜੋ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਵਾਰਤਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2015 ’ਚ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ’ਤੇ, ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਾਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ।’’

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਇਹ ਇਕ ਹੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

2017 ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਪੁਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਨਰਵਣੇ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ’ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਬੈਸਰਨ (ਪਹਿਲਗਾਮ) ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?’’

ਕੀ ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਨਕ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਸਤੁਲਾ ਹੇਬਰ