ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਰਤ ਦਾ ਉਬਾਲ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 77 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪੁਲ ਬਣਦੇ-ਬਣਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਲੈਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਇੱਲ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਲਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਛਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸੈੱਸ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬਾਬੂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਬਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ। ਉਪਰਲਾ ਵਰਗ ਖਿੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ., ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ? ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਓ।

ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿੰਡੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ