ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ’ਤੇ ‘ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ 200 ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ‘ਟੀ. ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਪਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੇ 1700 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਈਟਵਿੰਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ‘ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ’ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।’’

‘ਟੀ. ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਪਾਈ’ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੀਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ।

‘ਟੀ. ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਪਾਈ’ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

‘ਟੀ. ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਪਾਈ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ