ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ

ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਣੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਹੈ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ’ਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹਰ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਪ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਖੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ। ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਖੇਡ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹੀ ਖੇਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ’ਚ ਖੇਡੀ ਗਈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਪੂਰਨੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ’ਚ 4 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ-ਪੂਰਨੀਆ, ਕਟਿਹਾਰ, ਅਰਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂਚਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਬਾਕੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਸੂਤਰਾਂ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ’ਚ ਸੀਮਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਾਂਚਲ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ 726 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚਿੰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ?

ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 5570 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੀਮਾਂਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 19200 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਭਾਵ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ।

ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੋਕ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਆਏ?

ਹੁਣ ਆਓ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਚਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 38 ’ਚੋਂ 37 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ 141 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 142 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਦਹਾਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲੇ ਸਨ–ਇਕ ਗੁਜਰਾਤ, ਦੂਜਾ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜੋੜ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੀਮਾਂਚਲ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ।

ਅਤੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਰੇ 789 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਮਰ ਗਏ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਿਫਰ! ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਗੂਫਾ!

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ