ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ !

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਪਨ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਵਾਦ–ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ), 2005 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਣਿਸ਼ਚਿੱਤਤਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।

- ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ :

2005 ਵਿਚ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

– ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਯੋਜਨਾ :

ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ 25% ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

– ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ :

ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ 100% ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।

– ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਤੋਂ ਵੰਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ :

ਮਗਨਰੇਗਾ ਇਕ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲੇ।

– ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ :

ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਮੈਪਿੰਗ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ੲੇ. ਆੲੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਆਡਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ-ਪੱਧਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।

– ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਲੱਗਭਗ 45% ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚਰਮ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ,

– ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ—; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ “ਅਪਗ੍ਰੇਡ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ, ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

- ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ