8 ਸਾਲ ’ਚ ਯੋਗੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਭੂਮੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਛੜਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ। 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣਗੇ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਜੋ 2016 ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂ. ਪੀ. 118 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1950 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. 12.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. 2024-25 ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿਚ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 52,271 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿਚ ਇਹ 93,514 ਰੁਪਏ ਹੈ। 2016-2017 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 02 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ 4 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਜਿੱਥੇ 12284 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 2024-25 ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 1024.41 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ।

ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 20416 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, 4,00,932 ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸਖੀਆਂ, 18747 ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਹਨ ਅਤੇ 4,40,095 ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 207 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 113 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 94 ਸੂਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ 9 ਕਰੋੜ 08 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ।

–ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ