ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ : ਸਿੱਖ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਿਆਨਕ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ 1925 ’ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ’ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

1929 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। 1931 ’ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਜੁਲਾਈ 1946 ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ’’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਤੇਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 29 ਦਸੰਬਰ 1953 ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ ਕਾਟਜੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’

ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1948 ’ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 1956 ’ਚ, ਇਸ ਉਮੀਦ ’ਚ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਖੀਰ ’ਚ 1966 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ‘ਡਾਇਸਪੋਰਾ’ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁੜਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਖੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਰਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ (ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)