ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਤੂਰਾ ਖਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਮੇਟੀ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 19 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਟੂਲਕਿੱਟ’ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ‘ਜੈੱਨ ਜੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਖਵਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਮਝਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਫਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਫਸੇ ਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚੇ ਨਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਦਿਸਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ