ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ 3.0 ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਕਦਮ’ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਕਤ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਅਤੇ 2020 ’ਚ 2 ਵਾਰ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਰਟਕੀਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਲਿੰਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ ਐਕਟ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਨੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਟਲੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਸਤੂਕਾਰ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 1985 ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1995 ’ਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2019 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਆ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ