ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਫਿਕਰਮੰਦ

ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ

ਬੀਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਐੱਚ. ਡੀ. ਆਈ.) 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 176 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 20 ਸਾਲ 135-136ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਕੁਝ ਉਪਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਥੁੜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 366 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਦੇ ਇਕ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ–ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਆਮਦਨ, ਔਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ’। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ....ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 33 ’ਚੋਂ ਇਕ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚੋਂ 100 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਹਰ 6 ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ 1 ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1990-2000 ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਐੱਚ. ਡੀ. ਆਈ. ਦਾ ਵਾਧਾ 1.43 ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2000-2010 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1.57 ਹੋਇਆ ਪਰ 2010-2018 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1.34 ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਉਪਰ (135 ’ਚੋਂ 129 ਤਕ) ਹੀ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਨ 2005-06 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਮੋਬਾਇਲ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ’ਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸਫਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਸ 7 ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਣ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਯੂਆਈ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਭਿਅਾਨਕ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਰਥਾਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥੁੜਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਣ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।