ਜੱਜਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ’ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ) ਐਕਟ 1991। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 8 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਮੰਤਵ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ‘ਜੇ’ ਜਾਂ ‘ਪਰ’ ਜਾਂ ‘ਬਾਵਜੂਦ’ ਜਾਂ ‘ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿਆਂ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 (1) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

3. ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ : ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

4. ਕੁਝ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਆਦਿ : (1) ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਸਥਿਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਐਕਟ ਦੇ ਮੰਤਵ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਚਰਚ ਚਰਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦੂਜੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੀ।

ਨਰਮ ਬੇਧਿਆਨੀ : ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ, ਐਕਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. (ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸੋਧ ਸਹੂਲਤ) ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੀਰਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਨਰਮ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ : 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹਨ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ) ਐਕਟ 1991 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਸਿਫਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਐਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਐਕਟ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 21, 25, 26 ਅਤੇ 29 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ‘ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ’ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 3 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 2020 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ।

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ : 2023 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਿਤ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ’ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 136 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ। ਸਾਲਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਭਾਨੁਮਤੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ’ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦਾ ਸਿਵਲ ਕੇਸ-18 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ’ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਤਨ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ

ਚੇਨ ਰੀਐਕਸ਼ਨ : ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 141 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ’ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਥੁਰਾ, ਸੰਭਲ ’ਚ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੁਤੁਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ’ਚ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਨਾਮ ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਜਬਲਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ